जळगाव : प्रतिनिधी
राज्यातील लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी वर्षाच्या अखेरीस मोठी घडामोड समोर आली आहे. पात्र लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये नोव्हेंबर महिन्याचा 1500 रुपयांचा हफ्ता बुधवारी सायंकाळी जमा होण्यास सुरुवात झाली असून, अनेक महिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाल्याची नोंद आहे.
या योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे हफ्ते प्रलंबित होते. त्यामुळे वर्षअखेर एकत्रित रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांमध्ये होती. नोव्हेंबर-डिसेंबरचे मिळून 3000 रुपये, तर त्यासोबत जानेवारीचा हफ्ता धरून 4500 रुपये मिळतील, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ नोव्हेंबर महिन्याचाच हफ्ता जमा झाल्याने अनेक महिलांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
वर्षाच्या शेवटी महागाईचा ताण वाढलेला असताना आणि घरगुती खर्च डोईजड झालेला असताना अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम मिळाल्याने काही लाडक्या बहिणी नाराज असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः डिसेंबर महिना संपत असताना फक्त नोव्हेंबरचे पैसे मिळाल्याने उर्वरित हफ्त्यांबाबत सरकारकडून स्पष्टता कधी मिळणार, असा सवाल महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र किमान एक हफ्ता तरी खात्यात जमा झाल्याने अनेक महिलांनी समाधानही व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. योजनेसाठी ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर होती. ज्या महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचा लाभ बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे किंवा केवायसी अपूर्ण असणे, या कारणांमुळे अनेक महिलांना ‘अपात्र’ ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे नवीन वर्ष २०२६ पासून 1500 रुपयांचा हफ्ता कायमचा बंद होण्याचा धोका असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अनेक महिलांना खात्यात पैसे जमा झाल्याचा एसएमएस अद्याप न मिळाल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. मात्र तांत्रिक अडचणी, बँक सर्व्हर डाऊन असणे किंवा नेटवर्क समस्यांमुळे संदेश उशिरा येणे अथवा न येणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे महिलांनी एसएमएसवर अवलंबून न राहता बँक पासबुक अपडेट करून, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय अॅप किंवा एटीएम मिनी स्टेटमेंटद्वारे खात्यात रक्कम जमा झाली आहे का, याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान वारंवार बदलणाऱ्या तारखा, केवायसीची कडक अट आणि हफ्त्यांबाबत असलेला संभ्रम यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. योजना आर्थिक आधार देणारी असली, तरी नियमांचे पालन न झाल्यास लाभ बंद होण्याची भीती महिलांना सतावत असून, शासनाने याबाबत स्पष्ट, सुसंगत आणि अधिकृत माहिती द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
