नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील मनरेगाचे नाव “विकास भारत जी-राम जी” असे बदलण्यावरून विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला करत आहेत. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्या म्हणाल्या की, मोदी सरकारने मनरेगा उध्वस्त करून गरिबांच्या हितावर हल्ला केला आहे. त्याला काळा कायदा म्हणत काँग्रेस नेत्याने त्याविरुद्ध लढण्याची तयारी दर्शविली’.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, “मला अजूनही आठवते की २० वर्षांपूर्वी, जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा संसदेत मनरेगा कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते ज्यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना, विशेषतः वंचित, शोषित, गरीब आणि अत्यंत गरीबांना फायदा झाला.
यामुळे त्यांच्या मायदेशी, गावे आणि घरे आणि कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर रोखले गेले. रोजगाराचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आणि ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यात आले. मनरेगाच्या माध्यमातून, महात्मा गांधींच्या भारतातील ग्राम स्वराज्याच्या स्वप्नाकडे एक ठोस पाऊल उचलण्यात आले.” असं देखील त्या म्हणाल्या.
गेल्या ११ वर्षात, मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगार, गरीब आणि उपेक्षितांच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि कोविड-१९ महामारीच्या काळात गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली असली तरी मनरेगा कमकुवत करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. सरकारने अलीकडेच मनरेगा बुलडोझरने मोडून काढला हे अत्यंत खेदजनक आहे. महात्मा गांधींचे नाव वगळण्यात आले नाही तर मनरेगाची रचनाच कोणत्याही चर्चा, सल्लामसलत किंवा विरोधी पक्षाशिवाय अनियंत्रितपणे बदलण्यात आली. आता, दिल्लीत बसलेले सरकार कोणाला किती, कुठे आणि कोणत्या प्रकारचा रोजगार मिळेल हे ठरवेल.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगा सुरू करण्यात आणि अंमलात आणण्यात काँग्रेसने मोठी भूमिका बजावली, परंतु ती कधीही पक्षीय मुद्दा नव्हती. ही योजना राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक कल्याणावर केंद्रित होती. हा कायदा कमकुवत करून, मोदी सरकारने लाखो शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन ग्रामीण गरिबांच्या हितांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वजण तयार आहोत. वीस वर्षांपूर्वी, मी माझ्या गरीब बंधू आणि भगिनींसाठी रोजगार हक्क सुरक्षित करण्यासाठी लढले होते. आजही मी या काळ्या कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे.’ असं सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत.
