नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी तब्बल ११ हजार ७१८ कोटी रूपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच डिजीटल जनगणना होणार आहे. यासाठी तब्बल ३० लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावलं जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत २०२७ मध्ये देशात जनगणना होणार असल्याचं जाहीर केलं. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार असल्याचं रेल्वे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितलं. पहिल्या टप्प्यात हाऊसिंग लिस्ट आणि हाऊसिंग जनगणना होणार आहे. ही जनगणना २०२६ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर पर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना होणार आहे. ही लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होईल.
अश्विनी वैष्वण यांनी जनगणनेचं डीजिटल डिझाईन डेटा सुरक्षा लक्षात घऊन तयार केल्याचं सांगितलं. भारताची जनगणना ही देशातील लोकसंख्या, सेन्सस, सामाजिक आर्थिक स्थिती आणि देशातील संसाधनांचे वितरण याचे एक मोठ्या स्तरावर केलेलं सर्वेक्षण असतं. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अख्त्यारीतील रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिश्नर यांच्यद्वारे ही मोहीम संचालित केली जाते.
वैष्णव यांनी याचबरोबर भारत कोळसा उत्पादनात स्वयंमपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे असं सांगितलं. २०२४ -२५ मध्ये भारताने ऐतिहासिक एक अब्ज टन पेक्षा जास्त कोळसा उत्पादन केलं आहे. यापूर्वी कोळसा आयात करण्यावर आपला जास्त भर होता. आता कोळशाची आयात खूप कमी करण्यात आपल्याला यश आलं आहे. यामुळे आपले ६० हजार कोटी रूपये वाचल्याचे देखील वैष्वण यांनी सांगितलं.
