मुंबई : वृत्तसंस्था
देशभर चर्चेत असलेल्या पुण्यातील मुंढवा परिसरातील गाजलेल्या जमीन घोटाळ्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीचा सहभाग समोर आला आहे. या प्रकरणात जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी हिला अटक झाली असली, तरी जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपनीच्या मुख्य मालकांवर कारवाई का नाही? असा सवाल करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
मुंढवा येथील जमीन व्यवहारात फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ‘अमेडिया’ कंपनीचे नाव चर्चेत आले. या कंपनीत पार्थ पवार यांची 99 टक्के भागीदारी आहे, तर दिग्विजय पाटील हे केवळ 1 टक्का भागीदार आहेत. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्यात अमेडिया कंपनीला जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि कंपनीचे 1 टक्का भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शीतल तेजवानी यांना बुधवारी अटकही झाली आहे. मात्र, 99 टक्के मालकी असलेल्या पार्थ पवार यांच्याबाबत तपास यंत्रणांनी सोयीस्कर मौन पाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
अंबादास दानवे यांनी कोणते प्रश्न विचारले?
या पार्श्वभूमीवर अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना थेट लक्ष्य केले आहे. पुण्याच्या जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानीला ‘अखेर’ अटक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बावनकुळे जी, या प्रश्नांची उत्तरे जनता मागते आहे, असे अंबादास दानवे म्हणाले.
1. जमीन देणारी व्यक्ती अटकेत असेल तर मग घेणाऱ्या व्यक्तीला, त्याच्या पार्टनरला अटक का नाही?
2. पार्थ पवार प्रकरणात कंपनीने उत्तर देण्यासाठी अजून किती दिवस ‘मुदतवाढ-मुदतवाढ’ खेळणार आहात?
3. अमेडिया कंपनीत केवळ 1 टक्का भागधारक दिग्विजय हा 99 टक्के भागधारक असलेल्या पार्थ पवारांच्या मर्जीशिवाय सायनिंग अथॉरिटी झाला का?
4. मुद्रांक शुल्क माफ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सरकार कधी जाहीर करणार?
ही शुल्क माफी राजकीय दबावाशिवाय होणे शक्य नाही महोदय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याची कल्पना नाही असे सांगणे, हे जनतेला शुद्ध वेडे बनवणे आहे. ते ही बहुमताच्या जोरावर, असा घणाघात अंबादास दानवे यांनी केलाय.
चौकशीचा फार्स आणि ‘मुदतवाढ’ नाट्य
दरम्यान, हा वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आला असला तरी, शासनाचे 42 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, ही रक्कम भरण्यासाठी संबंधित कंपनीला वारंवार ‘मुदतवाढ’ दिली जात आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठी चालवलेला चौकशीचा ‘ड्रामा’ आणि समितीचा ‘फार्स’ असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. ‘दाल में कुछ काला नही, तर अख्खी डाळच काळी आहे,’ अशा शब्दांत संशय व्यक्त केला जात आहे.
