मुंबई : वृत्तसंस्था
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणी फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागले आहे. अनेक ठिकाणी शेतातील माती देखील वाहून गेल्याच्या घटना समोर आल्या. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. पशुधनाचे नुकसान झाले. राज्यातील संकटात अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी करा अशी आम्ही सर्वजणांनी मागणी केली आहे. परंतु हे सरकार कर्जमाफीबाबत गंभीर नाही.
अतिवृष्टीनंतर काही महिने उलटून गेले तरीही, कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र शासनाने अद्याप प्रस्तावच पाठविलेला नाही. खुद्द केंद्र सरकारने याबाबतची सत्य परिस्थिती उघड केली आहे. राज्यातील शेतकरी बांधव दयनीय अवस्थेत असताना सत्ताधारी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात आणि प्रचारासाठी हेलिकॉप्टरमधून फिरण्यात व्यस्त आहेत. हे अतिशय विदारक चित्र आहे. या सरकारचे प्राधान्य शेतकरी बांधवांच्या कर्जमाफीला नाही तर निवडणूकीच्या प्रचाराला आहे, हे स्पष्ट दिसते, असे त्या म्हणाल्यात.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संसदेत महाराष्ट्र सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्तांना केंद्राची मदत मिळवून देण्यासंबंधीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारची चांगलीच अडचण झाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारवर टीकेची झोड उठवत हे सरकार आहे की रयतेच्या जीवावर उठलेला रझाकार? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची टिंगलटवाळी सुरू असल्याचा आरोपही विरोधकांनी या प्रकरणी केला आहे.
महाराष्ट्रात 2 महिन्यांपूर्वी अतिवृष्टी झाली होती. त्यात राज्यात सर्वत्र विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे अमाप नुकसान झाले होते. अनेक ठिकाणी शेतजमीन खरडून गेली होती. यामुळे शेतकरी व विरोधी पक्षांनी तत्काळ मदतीची मागणी केली होती. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने काही हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तसेच ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवण्याची ग्वाहीही दिली होती. त्यानंतर सरकारने राज्य सरकारने अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्राला पाठवून केंद्राचीही लवकरात लवकर मदत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू करण्याचा शब्द दिला होता. पण आता केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत बोलताना राज्य सरकारचा असा कोणताही अहवाल अद्याप मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामु्ळे सरकारची अडचण झाली आहे.
