मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात नुकतेच नगरपालिका व नगरपंचायतीसाठी मतदानांची प्रक्रिया झाली असून निकाला आता २१ रोजी लागणार असून आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकत्र आणि एकाच दिवशी जाहीर करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर राज्यात नवीन राजकीय समीकरणं तयार होताना दिसत आहेत. मंगळवारी झालेल्या मतदानानंतर आज निकाल जाहीर होणार होता. मात्र, काही ठिकाणी मतदान पुढे ढकलल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करत 21 डिसेंबरला एकत्रित निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, 20 डिसेंबरपर्यंत राज्यात आचारसंहिता लागू राहणार असून या काळात कोणालाही एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास मनाई आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या आधी आयोगाने तीन टप्प्यात निवडणूक कार्यक्रम आखला होता. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद निवडणुका आणि शेवटच्या टप्प्यात महानगरपालिका निवडणुका घेण्याची योजना होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल जाहीर करण्याच्या तारखेत फेरबदल झाला. त्यामुळे दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नियोजनात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदा व महानगरपालिका निवडणुका कधी होणार? हा प्रश्न महत्वाचा बनला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळापत्रकात मोठा फेरबदल होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादा ओलांडल्यामुळे अडचणीत सापडल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करताना आयोगावर मोठे ओझे आले आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका आरक्षण मर्यादेच्या घोळात सापडल्या आहेत. म्हणजेच, 27 महानगरपालिकांचे आरक्षण प्रश्न सुटलेले आहेत आणि त्या निवडणुका तत्काळ घेता येऊ शकतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदांपूर्वी महानगरपालिका निवडणुका घेणे आयोगासाठी सोपे ठरू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता महानगरपालिका निवडणुकांसाठी तयारीचा वेग वाढवला आहे. आगामी काळात 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही सर्वात महत्वाची मानली जात आहे. यासंदर्भात गुरुवारी निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका आयुक्तांची मोठी बैठक बोलावली असून, त्या बैठकीत निवडणुकीसाठी परिसरातील तांत्रिक, कायदेशीर व प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
या बैठकीत आयुक्तांना निवडणूक मतदार याद्यांवरील हरकती व दुरुस्त्या 10 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची तयारी आयोगाने केली आहे. दुसरीकडे, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरला एकत्र जाहीर केल्यानंतर ताबडतोब राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र आरक्षणात अडकल्यामुळे सध्या थोड्या मागे पडलेल्या दिसत आहेत. एकूणच, न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाला धोरणात्मक बदल करावा लागत असून, राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
