पुणे : वृत्तसंस्था
राज्य सरकारच्या ‘कृषी समृद्धी योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तब्बल 5,000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, योजनेअंतर्गत राज्यातील 2,778 शेतकरी सुविधा केंद्रे गाव पातळीवर स्थापन करण्याची प्रक्रिया गतीमान झाली आहे. या संदर्भात जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करून त्यांच्या बैठका तातडीने आयोजित करण्याच्या सूचना कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेचे (आत्मा) संचालक सुनील बोरकर यांनी दिल्या आहेत.
बोरकर यांनी स्पष्ट केले की, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांना कामासाठी पूर्वसंमती देण्यात यावी. योजनेचा उद्देश शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि गटांच्या सहभागातून शेतीसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देणे तसेच शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी देण्याचा आहे.
राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये तालुकानिहाय बदल करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समित्यांना देण्यात आले असून, विभागीय पातळीवर लक्षांकांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे राहणार आहेत. प्राप्त अर्जांमधून लक्षांकांच्या अधीन राहून पात्र शेतकरी उत्पादक संस्थांची निवड करण्यात येईल. तसेच योजनेची अंमलबजावणी करताना आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचा विशेष निर्देशही देण्यात आला आहे.
योजनेअंतर्गत अनिवार्य घटकांसाठी अनुदानाच्या मापदंडांची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये — ग्रामस्तरीय मृदा नमुना तपासणी प्रयोगशाळा, भाडेतत्त्वावर कृषी अवजारे उपलब्धता केंद्र, एकात्मिक कीड नियंत्रण उपाययोजना, शीतगृह युनिट प्रकार 1 आणि 2, नवे तंत्रज्ञान राबविणे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर, कमी खर्चाचे कांदा चाळ, लसूण साठवणूक गृह, तसेच पणन सुविधांची उभारणी यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनेंबाबत अधिक माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रतेसाठी शेतकरी, शेतकरी कंपन्या व गटांनी जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बोरकर यांनी केले आहे.
