नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी नियोजित केली. या निर्णयामुळे आधीच लांबलेल्या आरक्षण प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विलंब झाला असून, राज्यातील निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान ठामपणे सांगितले की, अनेक नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू असल्याने आणखी वेळ देणे अयोग्य आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत पार गेल्यामुळे उमेदवार निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय झाले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बांठिया आयोगापूर्वीच्या परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि त्या काळातील कायदा सर्वोच्च न्यायालयानेच निश्चित केला होता, अशीही आठवण याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला करून दिली. त्यामुळे या टप्प्यावर बदल करणे योग्य नाही आणि वेळ वाढवून घेण्यामागे हेतुपुरस्सर विलंब दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगानेही सुनावणीत बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाने जर आज कोणताही निर्णय दिला तर आयोगाला नव्या आरक्षण वर्गवारीनुसार पुढील प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे स्पष्ट निर्देश मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुका केवळ न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम आदेशानुसारच पार पडतील आणि कोणतीही तातडीची भूमिका आज जाहीर करणे शक्य नाही. अखेर न्यायालयाने सर्वांचे मुद्दे ऐकून सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता ठेवली आणि तोपर्यंत सर्व पक्षकारांनी संबंधित माहिती तसेच आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे निर्देश दिले. आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे राजकीय वातावरण आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या न्यायालयीन सुनावणीचे पुढील टप्पे निर्णायक ठरणार आहेत. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. सर्वसामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत.
