मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळे निवडणुकीचे भवितव्य अनिश्चिततेत अडकले आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्याच्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत इशारा दिला आहे.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. “50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिल्यास आम्ही निवडणूक प्रक्रियाच थांबवू,” असा ठणकावता इशारा न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या आदेशानुसार बांठिया आयोगाचा अहवाल लागू करण्यापूर्वीची स्थिती कायम ठेवूनच निवडणुका घ्याव्यात, म्हणजेच ओबीसी आरक्षण नसलेल्या आराखड्याने निवडणूक प्रक्रिया व्हावी. मात्र सरकारने आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढल्याची कठोर टीका न्यायालयाने केली.
राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने वेळेची मर्यादा असल्याचे सांगितले, मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद नाकारला. बुधवारी पुढील सुनावणी होणार असून त्यावरच निवडणूक ठरल्याप्रमाणे होतील की पुढे ढकलल्या जातील, हे अवलंबून आहे.
दरम्यान, 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी उमेदवारी अर्जांची छाननी आजपासून सुरू झाली आहे. 26 नोव्हेंबरला अंतिम यादी जाहीर होणार असून 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्वांचे लक्ष बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
