मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात तब्बल ८ वर्षांनंतर २ डिसेंबरला २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान व ३ डिसेंबरला मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी केली. त्यानंतर २४ तासांतच महायुती, मविआमधील मित्रपक्षांनी मैत्रीला सुरुंग लावला. अनेक ठिकाणी त्यांनी मित्रांविरुद्धच लढण्याचे संकेत दिले. अर्थात, ही लढाई केवळ मतदानापुरती असेल. निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकत्रीकरण होईल.
या व्यूहरचनेची सुरुवात करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शक्यतो आम्ही महायुती म्हणूनच लढू, पण मतदानापूर्वी युती झाली नाही तरी निकालानंतर नक्कीच एकत्र येऊ. बारामतीत नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटातर्फे अजित पवारांचे पुत्र जय पवार उमेदवार असतील. त्यांच्याविरुद्ध भाजपही मैदानात उतरेल, अशी चर्चा आहे.
कर्जतमध्ये अजित पवार गट आणि उद्धवसेना एकत्रित येऊन शिंदेसेनेविरुद्ध लढण्याच्या तयारीत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोडला शिंदेसेना विरुद्ध भाजप असा सामना होऊ शकतो. शरद पवारांनी तर भाजपविरोधात कोणाशीही हातमिळवणी करा, असे स्पष्ट सांगितले आहे. गेले ७-८ महिने ठाकरे बंधू एकत्र येऊन भाजपला भुईसपाट करणार, असा दावा केला जात होता. प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तरी स्वबळावर लढवण्याचे मनसेने ठरवले आहे.
दुसरीकडे बिहारची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनसेला मविआमध्ये घेण्यास काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी स्वतंत्रपणेच लढायचे, असे काँग्रेसचे मनसुबे आहेत. विदर्भात मित्रपक्षांना बाजूला ठेवून भाजपविरुद्ध काँग्रेस याच दोन प्रमुख पक्षामध्ये लढत होईल. एकूणात राज्यभरात सर्वच राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात बंडाळीलाही सामोरे जावे लागणार असे आतापासूनच स्पष्ट दिसू लागले आहे.
राजकीय जाणकारांनी सांगितले की, राज्यस्तरीय नेत्यांनी युती, आघाडीची कितीही भाषा केली तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पूर्णपणे कार्यकर्त्यांची असते. थेट लोकांशी दररोज संपर्कात असलेल्या कार्यकर्त्याला आपली तसेच पक्षाची वॉर्डात, प्रभागात किती ताकद आहे याचा अंदाज घ्यायचा असतो. त्यावर त्याची पुढील राजकीय वाटचाल, भवितव्य निश्चित होते. म्हणून त्याला लढण्याची संधी देणे, त्याचे मन राखणे हे जिल्हा-तालुका किंवा शहरस्तरावरील नेत्याला आवश्यक असते. त्यामुळे युती करणे कठीणच असते. सध्या किमान मोठ्या पक्षांना तरी स्वबळावरच लढावे लागणार आहे.
