नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसह इतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. त्यांनी सरकारविरोधात उभारलेले ‘महाएल्गार आंदोलन’ अधिक तीव्र झाले आहे. कर्जमाफीचा शासन आदेश निघाल्याशिवाय माघार घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिला आहे.
सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याचा आरोप करत बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये चक्काजाम आंदोलन सुरू ठेवले आहे. बच्चू कडू यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांच्याही नेतृत्वात हजारो शेतकऱ्यांनी नागपूरच्या रस्त्यांवर उतरून भव्य मोर्चा काढला आहे.
बच्चू कडू यांनी सरकारी आदेशाशिवाय हटणार नाही असा इशारा देऊन रस्त्यावरच ठाण मांडले आहे. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील महामार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. हजारो शेतकरी आणि प्रहार कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने नागपूर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. इतकेच काय तर, सरकारने दुपारी १२ पर्यंत मागण्या ऐकल्या नाहीत, तर राज्यभरातील रस्ते अडवून ‘चक्काजाम’ करण्याचा आणि रेल्वे ट्रॅकवर बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बच्चू कडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही चर्चेला तयार आहोत, पण सरकारनेच चर्चेचे दरवाजे बंद केले आहेत. आज दुपारी १२ वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत. जर सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आम्ही रेल्वे रोको आंदोलन सुरू करू.” काल (२८ ऑक्टोबर) च्या रात्री बच्चू कडू आणि शेकडो आंदोलकांनी जामठा येथील महामार्गावरच मुक्काम केला. सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने शेतकरी नागपूरमध्ये जमा होत आहेत. प्रशासनाकडून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. आंदोलनात प्रहार कार्यकर्त्यांनी चार मुख्य राष्ट्रीय महामार्गांवर नाकेबंदी केली आहे.
दरम्यान, बच्चू कडू यांनी संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या सहा प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत, ते जाणून घेऊयात…
प्रमुख मागण्या कोणत्या?
१) कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.
२) वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
३) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा प्रति टन ४,३०० रुपये एफआरपी द्यावी.
४) कांद्याला किमान प्रति किलो ४० रुपये दर मिळावा.
५) कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरूपी रद्द करावा.
६) गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये दर जाहीर करावा.
