मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील खरी शिवसेना कुणाची? आणि आमदार अपात्रतेबाबतचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या महत्त्वपूर्ण खटल्यावर सुप्रीम कोर्टात 8 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. कालच निर्णय अपेक्षित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार होती. मात्र, ऐनवेळी सशस्त्र सुरक्षा दलांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरण सुनावणीला आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासोबतच आमदार अपात्रतेच्या प्रलंबित प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देणे आणि धनुष्य-बाण चिन्ह त्या गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना उबाठा पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यासोबतच शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावरही सुनावणी करण्याची मागणी उबाठा पक्षाने केली आहे. मात्र, यासाठी सपन्यायाधीशांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
बुधवारी न्यायालयात प्रकरणाचे काही मिनिटे युक्तिवाद झाले. त्यावेळी उबाठा पक्षाच्या बाजूने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची मागणी केली. राज्यातील स्थानिक निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार आहेत, त्यामुळे प्रकरण लवकर ऐकावे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची दखल न्यायमूर्ती सूर्य कांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठरवली.
सिब्बल यांनी यावेळी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिल्याविरुद्धच्या याचिकांची यादी तयार करण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, अपात्रतेचा मुद्दा दुसऱ्या खंडपीठाकडे आहे, आणि दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे न्यायालयात नोंदवण्यासाठी सिब्बल यांना सपन्यायाधीशांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, यावर सिब्बल यांनी सहमती दर्शविली. यामुळे आता 12 नोव्हेंबरला शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादासोबत आमदार अपात्रता प्रकरण एकत्रितपणे सुनावणीसाठी येणार आहे.
