मोठी बातमी  :  हजारो लाडक्या बहिणींकडून १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश !

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील महायुती सरकारसाठी महत्वाची योजना म्हणून लाडकी बहिण योजनेकडे पाहिले जात आहे. या  ‘लाडकी बहीण’ योजनेनुसार फक्त वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विशेष म्हणजे, कार्यरत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी यांना या योजनेतून लाभ घेण्यास स्पष्ट मनाई आहे. तरीही काही महिलांनी जाणीवपूर्वक शासनाची फसवणूक केली. महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने अशा सर्व बोगस लाभार्थींची यादी तयार केली आहे. या यादीत जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी, शिक्षक, विविध शासकीय विभागातील महिला कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचारी अशा 8 हजारांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठा घोटाळा समोर आला आहे. या योजनेचा उद्देश फक्त गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक मदत करणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवत या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या गैरप्रकार करणाऱ्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 8 हजारांपेक्षा अधिक असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, लाभ मिळविणाऱ्या पात्र महिलांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे मानले जात आहे.

या गैरप्रकारानंतर वित्त विभागाने तत्काळ कारवाईची तयारी केली असून, सुमारे 15 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. ही वसुली दोषी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून टप्प्याटप्प्याने तसेच काही प्रकरणांत एकरकमी पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यात समन्वय साधला जात आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणालाही गैरप्रकारातून लाभ घेऊ दिला जाणार नाही.

याशिवाय दोषींवर केवळ वसुलीची कारवाईच नव्हे तर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचाही विचार सुरू आहे. महाराष्ट्र दिवाणी सेवा (आचरण, शिस्त आणि अपील) नियम 1979 नुसार संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, पुढील काही दिवसांत दोषींविरुद्ध कठोर निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे या योजनेतून अनुचित लाभ घेणाऱ्यांना दंडाला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे.