मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या राजकारणातील राणे व राऊत या दोन्ही नेत्यामुळे तापलेले असते आता शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात भाजप नेते नारायण राणे यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत यांच्या विरुद्ध नारायण राणे या प्रकरणावरील सुनावणी सुरुच राहणार आहे. या सर्व प्रकरणात नारायण राणे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हा खटला 15 जानेवारी 2023 रोजी भांडूप येथील कोकण महोत्सवात राणे यांनी केलेल्या भाषणादरम्यान केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित आहे. जिथे त्यांनी 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत राऊत यांच्या उमेदवारीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी राऊत यांचे नाव मतदार यादीत नव्हते आणि त्यांनी “एक सेटिंग करून त्यासाठी पैसे खर्च केले होते”, असा दावा राणे यांनी केला होता. राऊत यांच्या मते हे विधान बदनामीकारक आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे होते.
या वर्षी 23 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात, माझगाव न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 (फौजदारी मानहानी) अंतर्गत प्रथमदर्शनी खटला दाखल करण्यात आल्याचे म्हटले होते. राऊत यांनी वर्तमानपत्रातील कात्रणे, पेन ड्राइव्ह आणि फोटो अल्बमसह इतर सहाय्यक साहित्य सादर केले होते. ज्यात कथित बदनामीकारक टिप्पणीचा उल्लेख होता. दंडाधिकाऱ्यांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, हे विधान केवळ सामान्य लोकांच्या नजरेत तक्रारदाराची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केले गेले होते आणि ते छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केले गेले होते, असे न्यायालयाने राणे यांना समन्स बजावताना म्हटले होते.
सत्र न्यायालयासमोरील त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेत राणे यांनी असा युक्तिवाद केला की, दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश बेकायदेशीर होता आणि त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ही तक्रार राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती. तिरकस हेतूने दाखल केली गेली होती. त्यांनी असे म्हटले केले की, ही टिप्पणी दीर्घकालीन प्रतिस्पर्ध्यांमधील राजकीय चर्चेचा भाग होती आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.
राणे यांनी तक्रार दाखल करण्यात झालेल्या मोठ्या विलंबाकडेही लक्ष वेधले, असे नमूद केले की भाषण 15 जानेवारी 2023 रोजी दिले गेले असले तरी, तक्रार जवळजवळ तीन महिन्यांनंतर, 9 एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आली होती. विलंबामुळे तक्रार नंतर विचारात घेतल्याचे दिसून येते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. राणे यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, त्यावेळी ते केंद्रीय मंत्री असल्याने, त्यांच्याविरुद्ध समन्स बजावण्याचा अधिकार दंडाधिकारी न्यायालयाला नव्हता. मात्र, सत्र न्यायालयाने राणेंच्या युक्तिवादात कोणतेही तथ्य आढळले नाही आणि दंडाधिकारी यांच्या एप्रिल 2025 च्या आदेशाचे समर्थन केले, ज्यामुळे खटल्याची कार्यवाही सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
