मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याविरोधात राज ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं. “सरकारचं हे काय धोरण आहे आणि कशासाठी आहे. कारण केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात अशी गोष्ट लिहिलेली नाही, त्यात दिलेलं आहे की, राज्य सरकारने संस्कृती पाहून निर्णय घ्यावा. मग राज्य सरकार ही गोष्ट का लादत आहे? IAS अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा दबाव आहे का? त्रिभाषा सूत्र सरकारचा विषय आहे. त्याचा शैक्षणिक धोरणाशी काय संबंध येतो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी कोणती भाषा शिकवणार आहात?” असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
“गुजरात काऊन्सिल एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग, गांधीनगर एक गुजरातची वेबसाईट आहे, पहिलीपासून त्यांनी गुजराती, गणित, इंग्रजी अशा तीन भाषा ठेवल्या आहेत. गुजरातमध्ये जर हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का लादता? एक भाषा घडवण्यासाठी कित्येक पिढ्या खर्ची होतात, प्रत्येक भाषा उत्तम असते. गुजराती, मराठी, तामिळ भाषा आहे. हिंदी सुद्धा उत्तम सुंदर भाषा आहे. ती राज्याची भाषा आहे, राष्ट्रीय भाषा नाही. मग तिसरी भाषा हिंदी तुम्ही आमच्यावर का लादताय?” असा परखड सवाल राज ठाकरे यांनी केला. “आतापर्यंत शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून ऑप्शनल धोरण होतं. कॉलेजमध्ये असताना विद्यार्थ्याला पाहिजे ती भाषा निवडू दे. हवी ती भाषा घेऊन तो पुढे जाईल. तुम्ही का लादता? पत्रकार म्हणून तुम्ही हा प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे” असं राज ठाकरे म्हणाले.
“माझी आजची पत्रकार परिषद महाराष्ट्रासाठी, मराठी बांधवांसाठी, पालकांसाठी, शिक्षकांसाठी, मुलांसाठी आहे. महाराष्ट्रात तुम्ही ही सक्ती लादून घेणार आहाता का?” असा सवाल राज ठाकरेंनी विचारला. “आधीच मराठी भाषेबद्दल अनास्था आहे. त्यात हिंदी लादली तर भाषा संपून जाईल. जर समजा स्वातंत्र्याच्यावेळी भाषावार प्रांतरचना झाली. प्रत्येक राज्याची एक भाषा आहे. तिथे या भाषा लादण्याचा प्रयत्न का करता?” असा राज ठाकरेंचा प्रश्न आहे.
“महाराष्ट्रातल्या सगळ्या संपादकांना, पत्रकारांना विनंती आहे की, तुम्ही यावर कठोर शब्दात बोललं पाहिजे. हा विषय लादला गेला, तर भविष्यात नजीकच्या काळात मराठीच अस्तित्व महाराष्ट्रात राहणार नाही. मराठी साहित्य संपवून टाकतील. केंद्र सरकारच्या वरवंट्याखाली अख्खा महाराष्ट्र भरडला जाईल. महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांनी. शाळांनी विरोध केला पाहिजे. शाळा हिंदी कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू. राज्य सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर त्यांनी ते आव्हान म्हणून घ्यावं” असं राज ठाकरे म्हणाले.
