मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात गेल्या काही महिन्यापासून शालेय शिक्षण विभागाने हिंदी भाषा पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा म्हणून घोषित केल्याने प्रचंड विरोध झाला. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यावर हा निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली. पण त्याबाबत लेखी निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही.
राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे. त्यानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. या तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी हा एक पर्याय असेल. पण हिंदी नको असेल, तर वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेची निवड करणे अपेक्षित आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. शिवाय अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. एकीकडे सरकारने अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत नियम ही दिला आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी असे ही यात म्हटले आहे.
अन्यथा हिंदी भाषाच शिकावी लागणार आहे. ही एकप्रकारे हिंदीची सक्ती असल्याची टीका शिक्षणतज्ञ करत आहेत. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता 6वी ते 10वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
