मुंबई : वृत्तसंस्था
महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १० जून) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
- राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 6,250रुपयांची वाढ,पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 10,000 ची वाढ, तर बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार 8,000 विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
सामाजिक न्याय विभाग : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणणार.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग : राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १० हजारांची वाढ, तर बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही ८ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा.
