मुंबई : वृत्तसंस्था
नुकताच दहावीच्या निकाल जाहीर झाला आहे तर आता राज्यातील महायुती सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहे. त्यातील प्रत्येक शाळेसाठी देखील एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. बदलापूर येथील खासगी शाळेत दोन बालकांवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती, आणि तक्रार पेटी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी थेट शाळा व्यवस्थापनावर टाकण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) मंगळवारी जारी केला. याअंतर्गत प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी ठोस उपाययोजना अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बदलापूरच्या शाळेतील घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर- जोशी यांच्या सह अध्यक्षतेखाली विभागाच्या २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली. न्यायालयाच्या ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली. सदर समितीचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्या २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित आहेत.
‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ ’ अंतर्गत १८ वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी शाळांना कायदेशीर जबाबदाऱ्या बजावाव्या लागणार आहेत. कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचाराची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस स्टेशन किंवा विशेष किशोर पोलिस पथकाला कळवणे अनिवार्य राहील.
शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार पास्को इ बाॅक्स व चिराग या अॅपवर करणे यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत करावी, सर्व शाळा परिसरात कंपाऊंड वॉल, सकाळ, दुपारी व शाळा सुटताना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद घ्यावी, विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास पालकांना मेसेज करावा, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक, विद्यार्थी ज्या बसेस मधून ये जा करणार त्या बस चालकाची पडताळणी, बस मध्ये जीपीएस प्रणाली बसवणे, प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृहांची नियमीत स्वच्छता ठेवणे आदी बाबत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
