राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी तर शेतकऱ्यांना दिली खुशखबर !

मुंबई ; वृत्तसंस्था

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली होती मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर आता राज्य सरकारने नवीन पिक विमा योजना जाहीर केली आहे. सुधारित पद्धतीने पिक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बरोबरच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्वातंत्र्य योजना देखील मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.

पिक विमा योजनेमध्ये ज्या पद्धतीने घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. त्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या एसआयटीच्या चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर त्या संदर्भात कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संदर्भात देखील राज्य मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी हे निर्णय असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष सबसिडी योजना, या वाहनांना काही मार्गांवर टोल माफी, आदी निर्णय घेण्यात आले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात एका नवीन पॉलिसीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पॅसेंजर वाहनांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना काही विशिष्ट रोडवर टोल मुक्ती देण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे. ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ईव्हीची विक्री वाढवी यासाठी तसेच चार्जिंग स्टेशनच्या संदर्भात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे धोरण आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शिप बिल्डिंग, शिफ्ट मेंटेनन्स आणि शिप रिसायकलिंग यासंदर्भात देखील एक महत्त्वाचे धोरण राज्य सरकारने मंजुर केले आहे. या तिन्ही गोष्टीत वाढ झाली तर त्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. तीन मेजर पोर्ट आणि वीस पेक्षा जास्त मायनर पोर्ट असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे येथे हा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात आपण उभा करू शकतो. या दृष्टिकोनातून हे धोरण मंजूर करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

यासोबतच पिक विमा योजना जी मागच्या काळापासून आपण चालवत आहोत. त्यामध्ये अनेक घोटाळे झाले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले. विशेषत: एक रुपया पिक विमा योजना सुरू केल्यानंतर लाखो बोगस अर्ज आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. यात हजारो कोटी रुपयांचा अपव्यय होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे गरजू शेतकरी वंचित राहतील अशी अवस्था होऊ नये, यासाठी सुधारित पद्धतीने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यात विमा कंपन्यांचा लाभ होऊ नये तर शेतकऱ्यांचा लाभ झाला पाहिजे. अशा प्रकारे ही योजना नव्याने तयार करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात शेती संदर्भात गुंतवणूक करणे आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा आवश्यक गोष्टींमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एक स्वतंत्र योजना मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे, असे देखील फडणवीस यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाने घेतलेले 11 निर्णय देखील वाचा…

1. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)
2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)
5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)
9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)
10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)