मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिण योजना सुरु केली होती हि योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र अलीकडेच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या रक्कमेत वाढ करून २१०० रुपये करण्याची कोणतीही घोषणा झाली नाही. यावरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली. तसेच ही योजना बंद होणार असल्याचा आरोपही केला जात आहे. यावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे.
अजित पवार यांनी लाडकी बहीण या योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार आहोत. मात्र ही योजना बंद करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेतून ज्यांची नावे कमी झाली आहेत, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
“लाडकी बहीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणार आहे. या योजनेचा वेगळा अर्थ मला सभागृहाला सांगायचा आहे. अर्थमंत्री म्हणून मी जेव्हा या योजनेकडे पाहतो त्यावेळी यामधून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात काय मिळणार आहे, याचाही विचार करतो. 1500 रुपयांची थेट रोख रक्कम भगिनींना मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी एक मोठ पाऊल सरकारने उचललं आहे,” असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
परवाच विधान परिषदेत गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केलेली एक घोषणा माझ्या वाचनात आली. लाडकी बहिण योजनेच अकाउंट उघडणाऱ्या भगिनींना मुंबई बँकेत १० ते २५ हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका, सहकारी बँका आहेत. ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढु शकता, असे सर्वांना आवाहन करणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
“लाडकी बहीण योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू. कारण सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून बहीण सक्षम होऊन तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटे, मोठे योगदान मिळेल,” असेही त्यांनी सांगितले.
