मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील विमानतळाच्या आधुनिकीकरणावर सरकारकडून भर दिला जात आहे. यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी विमानतळ उभारण्यापासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहे.
राज्यातील विमानतळांच्या आधुनिकीकरणाबाबत अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या ‘या’ घोषणा
- छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार.
- नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे 85 टक्के काम पूर्ण एप्रिल, 2025 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करणार.
- नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण केले जाणार.
- शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता- नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करणार.
- अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण – 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करणार.
- रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहे.
- गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु.
- अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
यावेळी अजित पवारांनी राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याच सांगितले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असेल. यासोबत आकाश व संरक्षण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष-लघू-मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रिय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. नवे कामगार नियम होणार आहेत. तसेच राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित केली जाणार असल्याचेही अजित पवारांंनी सांगितले आहे.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे उभारली जाणार
मुंबई महानगर प्रदेशातील 7 ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे उभारली जाणार आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जातील.
मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित केले जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
