मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारवर नेहमीच टीकेचा भडीमार करणाऱ्या ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचे कौतुक केल्याने राज्यात नव्या समीकरणाची चर्चा सुरु झाली आहे.
जहाल नक्षलवादी विमला सिडाम उर्फ तारक्का हिच्यासह ११ नक्षल्यांनी नुकतेच गडचिरोली पोलीस मुख्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अभिनंदन केले आहे. “सरकारने चांगले काम केले असून त्याबद्दल आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे आमचे राज्य आहे आणि गडचिरोली हे नक्षल प्रभावित ठिकाण आहे. जर नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करून घटनात्मक मार्ग निवडला असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागत करतो…” असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
याआधीचे पालकमंत्री हे करू शकले असते. पण त्याऐवजी त्यांनी आपले एजंट नेमून पैसा गोळा केले. यामुळे नक्षलवाद वाढला. आम्ही देवेंद्र यांच्यासोबत काम केले आहे. ते संबंध कायम राहतील. पण आता विरोधी पक्षात आहोत आणि आम्हीही मुद्दे मांडत राहू, असेही सूचक वक्तव्य राऊत यांनी केले आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले आहे. ‘नक्षलवाद्यांचा जिल्हा’ याऐवजी गडचिरोलीला ‘पोलाद सिटी’ ही नवीन ओळख विद्यमान मुख्यमंत्री मिळवून देणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जावा, यासाठी फडणवीस प्रयत्न करणार आहेत. ते चुकीचे नाही. फक्त गडचिरोलीच्या विकासाचा हा ‘विडा’ आपण तेथील सामान्य जनता आणि गरीब आदिवासी यांच्यासाठीच उचलला आहे, कोणा खाणसम्राटांसाठी नाही, हे दाखवून देण्याची काळजी देवाभाऊंना घ्यावी लागेल. तरच नवीन वर्षाच्या सूर्योदयापासून गडचिरोलीच्या परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे, हा त्यांचा वादा खरा होईल. बीडमध्ये बंदुकीचे राज्य कायम असले तरी गडचिरोलीत संविधानाचे राज्य येत असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस कौतुकास पात्र आहेत! असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
‘संभाव्य पालकमंत्री’ फडणवीस गडचिरोलीमध्ये नवे काही तरी करतील, तेथील आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तन करतील, असे एकंदरीत दिसत आहे. फक्त केलेल्या दाव्यानुसार गडचिरोलीच्या विकासाचा वादा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना विकासाचा तेथील ‘रोडमॅप’ प्रत्यक्षात आणावा लागेल. गडचिरोलीत असे आतापर्यंत झालेले नाही, असेही नमूद केले आहे.
