मुंबई : वृत्तसंस्था
बदलापूरातील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आता अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीने प्राथमिक तपास अहवाल शिंदे सरकारला सादर केल्याचे वृत्त आहे. या प्राथमिक अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
खरे तर बदलापूर क्रूरता प्रकरणात एकनाथ शिंदे सरकारने समिती स्थापन करून या प्रकरणात कुठे चुका झाल्या याची चौकशी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आता या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे.
पीडित अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये सुमारे 1 इंच जखमा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत अनेकवेळा अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार झाल्याचा संशय या अहवालाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे हा 1 ऑगस्ट रोजी शाळेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून रुजू झाला होता. प्रवेशादरम्यान त्याची तपासणी करण्यात आली नाही. कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय त्याला शाळेच्या आवारात सर्वत्र सहज प्रवेश होता. त्याला आउटसोर्स एजन्सीच्या कोणाच्या शिफारशीवरून कामावर घेतले होते का, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
प्रकरण हाताळण्यात आलेल्या अपयशाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी बालहक्क आयोगाच्या वतीने प्रश्नांचा संच शाळा प्रशासनाला पाठवण्यात आला असून येत्या सात दिवसांत उत्तरे मागवली जातील. या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर पॉक्सो कायदा का लादला जाऊ नये, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला होता. दरम्यान, पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तब्बल 48 तास या तक्रारींवर शाळा प्रशासनाने मौन बाळगल्याचे दिसून आले. तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही. पीडितेवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात 12 तास लागले. स्वच्छतागृह निर्जन ठिकाणी आणि स्टाफ रूमपासून दूर आहे. सुरक्षेसाठी योग्य सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले नाहीत. बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी पालकांना विचारले होते की, मुली दोन तास सायकल चालवतात का? यावरून असे दिसून येते की अशा संवेदनशील बाबी हाताळण्यासाठी अधिकाऱ्याकडे संवेदनशीलता आणि ज्ञान नव्हते. असा सवाल शाळा प्रशासनावर उपस्थित करण्यात येत आहे.
