पुणे : वृत्तसंस्था
आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या वकिलांना धारेवर धरलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लाडकी बहिण योजनेवरुन महाराष्ट्र सरकारला मोठा इशारा दिला. पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. दुपारी 2 वाजेपर्यंत तोडगा काढा. 2 वाजेपर्यंत तोडगा न काढल्यास लाडकी बहिण योजना थांबवू, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. योजनांसाठी वाटायला पैसा आहे, मग मोबदला देण्यासाठी का नाही? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. मुख्य सचिवांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अंस कोर्टाने म्हटलं आहे.
बी.आर. गवई आणि केजी विश्वनाथन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुण्यात जमीन अधिग्रहणानंतर राज्य सरकारने कुठलाही मोबदला दिला नाही, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. आज पुन्हा सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. योजना जाहीर करुन फुकटचे वाटायला पैसे आहेत, मग जमीन अधिग्रहणासाठी द्यायला पैसे का नाहीत? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला. आजच्या आज मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढावा. वाजवी आकडा घेऊन येऊ नका. अन्यथा तोडकामाचे आदेश देऊ. राज्य सरकारने पुण्यात अधिग्रहीत केलेल्या त्या जमिनीवर बांधकाम केलं आहे. आता पुढच्या दोन-तीन तासात काय होतं, ते स्पष्ट होईल.
“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे. आजच्या सुनावणी वेळी तर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
जमीन अधिग्रहण प्रकरण काय आहे?
याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती. पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
