मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी ५ वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासह विविध महत्त्वाचे ८ निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. १४९ कोटीस मान्यता
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन
सहा हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार
