मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ; अजित पवारांनी सादर केला अर्थसंकल्प

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्याच्या विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शिक्षण व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत देण्याच्या महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात आशा वर्कर, कोतवाल, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका यांच्या वेतनात भरीव वाढ करण्याचीही घोषणा केली आहे.

शैक्षणिक संस्थातून 11 लाख विद्यार्थी पदवी घेतात. डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थींची संख्या मोठी आहे. त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात काम केल्यास त्यांना रोजगार मिळणार. दरवर्षी 10 लाख तरुण तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील अनुभव येण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजना राबवणार. दरवर्षी 10 हजार रुपये देण्यात येईल. त्यासाठी 10 कोटीची तरतूद करण्यात येईल. दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण दिलं जाणार आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विद्यार्थी वर्गासाठीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वर्षी 10 लाख तरुणांना रोजगार, उद्योजक प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर भर, AI संशोधनासाठी निधी, तसेच राज्यात विविध जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत. म्हसळा येथे युनानी महाविद्यालय, सिंधुदुर्गमध्ये आंतराष्ट्रीय स्कूबा डायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

अजित पवार म्हणाले की, महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम 5190 कोटी रुपये अदा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अखंडित विजपुरवठेसाठी निधी मागेल त्याला सौरउर्जा प्रकल्प सांगलीच्या म्हैसाळ येथे उभारला जाणार आहे. येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून 15000 कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे. ⁠3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. शेतकरी यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी 15000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठीही मोठा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात गाव तिथे गोदाम या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी 331 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कापूस, सोयाबीन शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 500 रुपये देण्यात येणार आहेत. गाईच्या दुधासाठी 5 रुपयाचं अनुदान प्रति लिटर देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 1 जुलैपासून हे अनुदान दिले जाणार आहे.