नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच विनोद चौहान यांच्या न्यायालयीन कोठडीत राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने ३ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांनाही तिहार तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) बुधवारी न्यायालयाला केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची विनंती केली. कारण दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याच्या तपासासाठी हे महत्त्वाचे आहे.
ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की विनोद चौहान यांनी गोव्यातील निवडणुकीसाठी अभिषेक बोईनपल्ली यांच्यामार्फत बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्या स्वीय सहाय्यकाकडून (PA) २५ कोटी रुपये घेतले. तसेच या महिन्याच्या अखेरीस विनोद चौहान यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांना मे महिन्यात अटक करण्यात आली होती. याआधीही, न्यायालयाने केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला होता. ज्यात त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांचा जामीन मागितला होता.
दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी (दि.१९) सुनावणी झाली. तसेच केजरीवाल यांच्या वैद्यकीय तपासणीवेळी त्यांच्या पत्नी सुनीता अग्रवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याच्या अर्जावरदेखील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली.
वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. यावेळी साउथ ग्रुपमधून पैसा आला हे दर्शविणारा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचा दावा त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. ईडीच्या मते पीएमएलच्या कलम ५० नुसार सर्व काही मान्य आहे. पण विधानांची सत्यता पडताळून पाहावी. कोणताही पैशाचा व्यवहार झालेला नाही, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला. कॅमेरा रेकॉर्डिंग अथवा पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. हे सर्व काही केवळ वक्तव्यांच्या स्वरूपात आहे. हा तपास कधीही न संपणारा आहे. तो चालूच राहील. हे दडपशाहीचे सर्वात मोठे हत्यार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
