मुंबई : वृत्तसंस्था
उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही, असं म्हटले आहे.
काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर नाही असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी सुनावणी घेतली होती. 4 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सुनावणीनंतर न्यायाधीशांनी आपला निकाल राखीव ठेवला होता. यासंबंधीचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे. माननीय न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागाला उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेली याचिका देखील फेटाळली आहे. मात्र ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने कोणताही आर्थिक दंड लावणार नसल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात देखील त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र नंतर पुन्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी संभाजीनगर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असे जिल्ह्याचे नामकरण केले. त्याला केंद्र सरकारने देखील मंजुरी दिली. तर उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव करण्यात आले आहे. आता या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाची संमती मिळाल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
