मुंबई : वृत्तसंस्था
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील व सरकारमध्ये आता पुन्हा एकदा शीतयुद्ध सुरु झाले असून त्यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दात आपली बाजू मांडली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले कि, सरकार कोणालाही खुश करण्यासाठी खोटे आश्वासन देणार नाही. नोटिफिकेशनचा प्रश्न तुमच्या सर्वांच्या समोर आहे. त्यावर सहा लाख अक्षेप आले आहेत. त्यामुळे कोणालाही खुश करण्यासाठी कायद्याच्या बाहेर जाऊन काम करणार नसल्याचे देखील मुख्यमंत्री म्हंटले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची भाषा योग्य नाही. हे करा, ते करा, ही भाषा योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आरक्षण टीकरणार नाही याची चर्चा करत आहोत मात्र, का टीकणार नाही? याचे कारण कोणीही देत नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
आंदोलन काळात कुणी दंगल घडवली. कोणी दगड गोळा केले, कोणी दगड मारायला लावली, या सर्व गोष्टी लपत नसतात. रात्री कोण भेटले, का भेटले हे सर्व लपत नसते, असेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान आमदारांचे घर जाळू लागले, घरात फॅमिली असताना घरांना आग लावली. एसटी महामंडळाच्या बस जाळण्यात आले. मालमत्तांचे नुकसान केले, अशा परिस्थितीत सरकार हातावर हात धरून बसू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने देखील सांगितले होते की, सरकारचं काम कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याचे आहे. सरकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणावरही अन्याय करू शकत नाही. सरकार हात धरून बसू शकत नव्हते. आमची भूमिका प्रामाणिक होती. आमचे मंत्री, सर्व अधिकारी, स्वतः मुख्यमंत्री तिथपर्यंत गेले होते. मात्र, कायद्याचे चौकटीमध्ये बसणारच नाही त्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचा सल्ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
