प्रतिनिधी लक्ष्मण पाटील: केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी काळे कायदे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना, इव्हीएम मशीन रद्द करणे, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षण पूर्वरत सुरू करावे व खाजगीकरण रद्द करण्यात यावे यासंदर्भात कायद्याच्या चौकटीत राहून जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. या जेलभरो आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा बहुजन क्रांती मोर्चा चे तालुका संयोजक आबासाहेब राजेंद्र वाघ यांनी केले. तत्पूर्वी कुळवाडी भूषण, बहुजन प्रतिपालक, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला माल्यार्पण करून जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. जिल्हयात प्रशासनाने संविधानिक कायद्याअंतर्गत ३७/१ लागू असल्याने आबासाहेब राजेंद्र वाघ यांना अटक करण्यात आली. नंतर सोडण्यात आले. यावेळी धरणगांव पोलीस स्टेशनला पोलीस उपनिरीक्षक अहिरे साहेब यांना वाघ यांनी निवेदन दिले.
सविस्तर माहिती अशी, केंद्र सरकारने नुकताच ओबीसींची जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. तसेच तीन काळे कृषी कायदे आणि ईव्हीएम च्या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा व राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने ५ चरणात संपूर्ण भारताच्या ३१ राज्यांचा ५५० जिल्ह्यांमध्ये व ५५०० तहसिलला रॅली प्रदर्शन व जेलभरो आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यांपैकी आजचे ४ थ्या टप्प्याचे जेलभरो आंदोलन होते. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा व सहयोगी संघटनांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, तीन काळे कृषी कायदे, इव्हीएम मशीन रद्द करून बॅलेट पेपर द्वारे निवडणुका घेण्यात याव्यात, पदोन्नती आरक्षण पूर्वरत सुरू करण्यात यावे, अश्या अनेक सामाजिक मागण्यासंदर्भात बामसेफ व सहयोगी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तापितांशी संघर्ष करीत आहेत.
जेलभरो आंदोलन प्रसंगी राजेंद्र वाघ यांनी सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अन्यायी असलेले तीन कृषी कायदे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले आहेत. परंतु, गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळापासून तरुण, म्हातारे, वृद्ध महिला मुलाबाळांसह ऊन, वारा, पाऊस, थंडी आणि सरकारच्या दडपशाहीला कसलीही भीक न घालणाऱ्या सर्व शेतकरी आंदोलकांनी उपोषण सुरू ठेवले आहे. शेतकरी आंदोलक हे काळे कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, म्हणून आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिकेत आहेत व सरकारच्या विरोधात असलेले अन्य पक्ष, संघटनांनी विरोध सुरूच ठेवला आहे आणि पुढे पंजाब व उत्तर प्रदेशच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना नाईलाजाने मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली परंतु ही घोषणा मोदीजींनी सभागृहात करायला हवी होती. इथं तसे झाले नाही, सभागृहाच्या बाहेर झालेल्या पोकळ घोषणेला काडी मात्र किंमत नाही. सरकारने तात्काळ लोकसभा, राज्यसभेत विधेयक संमत करून महामहिम राष्ट्रपती यांच्याकडे सहिसाठी पाठवावे. तरच काळे कायदे रद्द झाले असे समजले जाईल. तसेच, संपूर्ण भारताची जनगणना करून ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.असेही प्रतिपादन आबासाहेब राजेंद्र वाघ यांनी केले. यावेळी राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष गोरखनाथ देशमुख, बुद्धिष्ट इंटरनेशनल चे निलेश पवार, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तालुकाध्यक्ष नगर मोमीन, भारत मुक्ती मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष गौतम गजरे,राजू बाविस्कर उपस्थित होते.
