मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शिंदे व फडणवीस सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर म्हणून करण्यात आले आहे. या नामांतराला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतिम न्यायनिवाडा होईपर्यंत राज्य सरकार बदललेली नावे वापरणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर राज्य सरकारने न्यायालयाला औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर म्हणून वापरणार नसल्याची ग्वाही दिली.
राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी अद्याप पूर्ण झाली नसून निर्णय होईपर्यंत नामांतर बाबतीत कोणतीच कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकाळीतील शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर करण्याचे निर्णयाला शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. निर्णय घेतला त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे सांगताना शिंदेंनी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तर त्यानंतर 16 जुलैंला बैठक घेत छत्रपती संभाजीनगर नामांतर केल्याचे जाहीर केले होते. एमआयएमने उस्मानाबाद आणि औरंगाबादच्या नामांतराला जोरदार विरोध केला असून, त्यासाठी खासदार जलील यांनी औरंगाबाद शहरात मोठा मोर्चा काढत शक्तिप्रदर्शन केले होते. आगामी काळात मनपाच्या निवडणूक असल्याने हा विरोध तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 1997 मध्ये नामांतराचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. मात्र त्यावेळी कोर्टाने त्यास स्थगिती दिली नव्हती.
