शासकीय ठेकेदार आर्थिक अडचणीत
लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूज: सन 2020 पासुन कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची देयके निधी अभावी रखडल्यामुळे ठेकेदारांना बँकचे
व्याज,हफ्ते,कामगारांचे पगार,मजुरांचे पगार,मशिनरीचे इंधन व मेंटेनन्स.पुरवठादारांधे देणे थकल्यामुळे गुप मोठ्या अडचणीत सापडला आहे,.एका शासकीय ठेकेदारावर कमीतकमी १५० ते २०० लोकांचे उपजीविका अवलंबुन असते.पर्यायाने ही सर्व लोक आज आर्थिक अडचणीत आलेली आहेत. दिवाळी आधी सर्व देयके मिळावे यासाठी राज्यव्यापी लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात येऊन अशी मागणी करण्यात आली.
मागील दीड वर्ष विश्वाला कौवीड-19थ्या संसर्गान ग्रासले होते. त्यामुळे सर्वाना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागले. सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत विविध निविदा काराव्दारे विकासकामे सुरु आहेत. त्या कामांपोटी विभागीय कार्यालयात आम्ही देयके सादर केली असता निधी अभावी सदर देयके रखडली होती व आहेत,मार्च २०२१ मध्ये शासनाने तुटपुजी तरतुद करुन एकुण प्रलंबीत देयकातील रक्कमपैकी 14% निधी दिला होता.तदनंतर तब्बल ५ महिन्यांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये एकुण बाकीच्या 30% निधी प्राप्त झाला.
अशा स्थितीत करोडो रुपयाची देयके राज्य शासनाकडे प्रलंबील आहे. तिमाही केवळ ५ ते२०% पर्यंत निधी देऊन ठेकेदारांची एकप्रकारे कुर चेष्टा केली आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकचे व्याज,हफ्ते,कामगारांचे पगार,मजुरांचे पगार,मशिनरीचे इंधन व मेंटेनन्स.पुरवठादारांधे देणे थकल्यामुळे ग्रुप मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.
खाजगी सावकार,परातले सोने नाणे सर्व तारण ठेवल्यानंतर आज ठेकेदारांच्या हातात काहीच उरलेले नाही.एका शासकीय ठेकेदारावर कमीतकमी १५० ते २०० लोकांचे उपजीविका अवलंबुन असते.पर्यायाने ही सर्व लोक आज आर्थिक अडचणीत आलेली आहेत.
प्रत्येकवेळी औला दुष्काळ,चक्रीवादळ इ.कारणांमुळे शासन सर्वप्रथम ठेकेदारांच्या देण्यावरच वजावट करते. तालुक्याचे विकासाचे जे स्वप्न पाहता शासकीय ठेकेदार कामे पुर्ण करतात.परंतु त्याची देयके अदा करतांना संबंधीत मंत्री अर्थमंत्री कुठंल्याही प्रकारे ठेकेदारांचा विचार करत नाही ही एक खुप मोठी खेदाची बाब आहे. एकीकडे दोन वर्षा पासुन प्रलंबीत देयकांसाठी अत्यल्प निधी दिला जात असता दुसरीकडे आर्थिक नियोजन नसतांना नविन कामांची निविदा काढल्या जात आहे व कंत्राटदारांना अजुन अडचणीत आणत आहे. जिल्ह्यातील शासकीय ठेकेदारांचे शेकडो करोडो रुपये थकल्याने नजीकच्या काळातील व भविष्यातील रस्ते मुरी दुरुस्तीची कामे बिल्डिंग बांधकामे नाईलाजास्तव बंद करावी लागणार आहे.अशा परिस्थिती सुध्दा कोविड मध्ये सामाजिक बांधिलकी जपत प्रत्येक दारांनी आपापल्या परीने आपल्या तालुक्यात जिल्हयात
आर्थिक मदत केली व आजपर्यंत करत आला आहे. दिवाळी 2021 पूर्वी प्रलंबित देयकासाठी 100 टक्के निधी वितरित व्हावा यासाठी सर्व शासकीय ठेकेदार 8 रोजी लाक्षणिक आंदोलन केले.
यावेळी संजय पाटील सेंट्रल चेअरमन, अभिषेक कौल सेक्रेटरी जनरल
शिवाजी भंगाळे जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र पाटील, निलेश पाटील,सुनील पाटील
अभिषेक कौल,निलेश रमेश पाटील,
एस एस पाटील,एल एच पाटील
इतर जिल्यातील कॉन्ट्रॅक्टर उपस्थित होते.
