मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचारीनी संप पुकारला होता अखेर या संपाचा तिसऱ्या दिवशी सरकारला निर्णय घावा लागला आहे. राज्यातील शिंदे व फडणवीस सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारकडून अतिशय जलद गतीने घडामोडी घडत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आज महत्त्वाचा निर्णय झाला. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार एक पाऊल पुढे यायला तयार आहे. त्याचसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळं करत असताना राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेला हात लावणार नाही. पण तरीही कर्मचाऱ्यांचा फायदा करण्याचा मानस सरकारचा आहे. त्यासाठीच आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खलबतं झाल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील तब्बल 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने देखील घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. त्यामुळे ती योजना लागू करणं शक्य नसल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. पण या विषयावर वेगळी काही सूट देता येईल का किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी दुसरा काही मार्ग निघू शकतो का, या विषयी चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत याबाबतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यासाठी समिती गठीत केली जातेय.
राज्य सरकारच्या नव्या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारच्या या निर्णयावर आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली आहे. पण अजूनही लाखो कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सर्वसामान्यांची गैरसोय होत आहे.
