देशाच्या संसदेत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरूवात केली आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळातील हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आतापर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेती व शेतकर्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार असून शेतकर्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केली आहे. केंद्र सरकार राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची सुविधा एका वर्षासाठी वाढवणार आहे
येत्या ३ वर्षात १ कोटी शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणार, यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक सर्व सुविधा आणि संसाधने उपलब्ध करुन देणार
पीएम प्रणाम- सेंद्रिय शेतीसाठी योजना
ग्रीन एनर्जीसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद
देशात २०० बायोगॅस प्लँट उभारण्यात येणार
२०३० पर्यंत ५ मेट्रीक टन हायड्रोजन उत्पादनाचं लक्ष्य
हरित विकासावर सरकारचा भर
शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी योजना आखणार
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद
कापसापासून शेतकर्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याचा प्रयत्न
डाळींसाठी विशेष हब तयार केले जाणार
अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कसून प्रयत्न करणार
देशातील शेतकर्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार
अन्नसाठवण विकेंद्रीकरण प्रक्रियेवर भर देणार
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
शेतीशी संबंधित स्टार्टअप ला प्राधान्य दिले जाईल
हैदराबादच्या श्रीअन्न रिसर्च सेंटरला विशेष अनुदान
शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात आला. यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा खर्या अर्थाने वापर करणे, हरित विकास, तरुणांचं सामर्थ्य आणि आर्थिक क्षेत्र हे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात प्राधान्य आहेत.
