लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूज: दलित वस्ती विकास कामांची इ-निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केली म्हणून रावेर तालुक्यातील ३४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना व ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवत सरपंचांना अपात्र करण्याची आणि ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटिसा प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. यामुळे चांगलीच खळबड उडाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषदेचे सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनी तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या इ -निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमण्यातजामतीतील आली होती. त्या समिती मध्ये तालुक्यात झालेल्या अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीमधील विकास कार्यक्रमांतर्गत इ-निविदांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशीकेली गेली होती.
या समितीचा अहवाल ९ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार ३४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना या बाबतच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यात म्हटले की ई-निविदा पात्र नसताना सुध्दा त्या पात्र केल्या म्हणून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम क्रमांक ३८ चा भंग केला गेला म्हणून आपल्यावर अपात्रतेची कार्यवाही का केली जाऊ नये..? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला असून याबाबतचा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून दहा दिवसाच्या आत सादर करावा, खुलासा वेळे प्राप्त न झाल्यास किंवा संयुक्तिक नसल्यास अपात्रतेची कारवाई आपल्यावर करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची या नोटीशीवर सही आहे. १९ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद येथून निघालेल्या या नोटिसा शुक्रवारी २४ ला पंचायत समितीच्या माध्यमातून संबंधित सरपंचांना दिले आहे.
या सर्व ३४ गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनाही नोटीस दिली गेली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा वर्तणूक नियमांचा भंग झाला म्हणून आपल्यावर ही शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये,
असा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. ग्रामसेवकांनाही दहा दिवसांच्या आत नोटिसला उत्तर देण्यास बोलले आले आहे. या चौकशीनंतरही सरपंच आणि ग्रामसेवकांवरील होणारी संभाव्य कारवाई किरकोळ स्वरूपाची होणार असल्याचे सत्ताधारी भाजपच्या गटातून बोलले जात आहे. पण, आता अपात्रतेच्या शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचमुळे नोटिसा मिळाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
तालुक्यामधून फक्त कळमोदा गावातिल ग्रामपंचायतीची ई निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचे चौकशी समितीने सांगितले आहे.
सरपंचांनी नोटिशीला दिलेल्या उत्तरावर त्यांच्यावर काय कारवाई होईल, हे आयुक्त (नाशिक) ठरवतील. – डी. एस. लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी सांगितले आहे.
